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  दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा, चीनी महिला किंग शी और नेपाली नागरिक शेर सिंह को गिरफ्तार किया है. राजीव पर चीनी इंटेलिजेंस को खुफिया जानकारी देने का आरोप है. किंग शी और शेर सिंह ने शेल कंपनियों के जरिए राजीव को काफी मात्रा में पैसे दिए थे. चीनी खुफिया विभाग ने पैसों के बदले राजीव शर्मा को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने का काम सौंपा था. मिली जानकारी के अनुसार, स्पेशल सेल ने राजीव शर्मा को उनके पीतमपुरा के घर से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट (Official Secret Act) के तहत गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि राजीव के पास से डिफेंस से जुड़े कुछ बेहद सीक्रेट दस्तावेज बरामद हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, राजीव शर्मा को 14 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था. अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. अब 22 सितम्बर को पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई होगी. गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से कई मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है. स्पेशल सेल की टीम उनसे पूछताछ कर रही है. राजीव शर्मा यूनाइटेड न्यूज ऑफ ...

  गुरुवार को लोकसभा में दो कृषि विधेयकों 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य यानि संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020' और 'कृषक यनि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020' पर चर्चा हुई। इससे पहले आवश्यक वस्तु अध्यादेश, 2020 मंगलवार को पारित हो गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में कहा कि नए विधेयक किसान विरोधी नहीं हैं और ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएंगे। वहीं, विपक्षी दलों ने इन विधेयकों को छोटे किसानों के लिए नुकसानदायक करार देते हुए विधेयकों को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की थी। परंतु विपक्षी दलों के जबरदस्त विरोध के बावजूद दो कृषि विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गए। इन विधेयकों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। वहीं हरसिमरत कौर के इस्तीफे को पंजाब के सीएम ड्रामा बता रहे हैं इन विधेयकों को लेकर पहले भी कई किसान संगठन विरोध-प्रदर्शन कर चुके हैं। भाजपा इन विधेयकों को किसानों के लिए वरदान बता रही है तो कांग्रेस और सत्ता पर काबिज होने की कवायद ...

  देहरादून । कोरोना को केंद्र सरकार ने एक वैश्विक महामारी घोषित करते हुए मार्च 2020 में लॉकडाउन घोषित किया था। इस लॉकडाउन से कोरोना पर कितना वार हुआ यह ऐसा सवाल है जिसका उत्तर न ही सरकार दे सकती है और न ही आम आदमी। इतना जरूर है कि उस समय लॉकडाउन की शायद कोई आवश्यकता नही थी क्योंकि मार्च माह में भारत के अंदर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे में एक लम्बा लॉकडाउन न ही कोरोना संक्रमण की चैन तोड पाया और न ही इसका कोई स्थायी हल निकला। उल्टा मजदूर, नौकरी पेशा, दैनिक कार्यो को कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच गए। जो कैम्प उनकी मदद के लिए खुले गए थे वह कितनी मदद कर पाये यह वही लोग बता सकते हैं जो कैम्पो का संचालन कर रहे थे। कहने को तो भाजपा व कांग्रेस ने अपने चेहते नेताओ के नाम पर रसोईयां भी शुरू कर दी जहां से मजबूर लोगो को भोजन देने के दावे किए गए थे। जिस तरह पांचो अंगुलियां बराबर नही होती इसी तरह लॉकडाउन की समय अवधि के दौरान बेशक राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओ ने जरूरतमंदो की मदद बेशक कम करते हुए प्रचार प्रसार ज्यादा किया लेकिन कोरोना...

  जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल को चार साल के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी के पद पर नई जिम्मेदारी मिली है. केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निदेशक जे श्रीनिवासन ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश से उन्हें रिलीव करने को कहा है. घिल्डियाल को नई जिम्मेदारी तीन हफ्ते के भीतर संभालनी होगी. जबकि वर्तमान में मंगेश घिल्डियाल टिहरी जिलाधिकारी के पद पर आसीन हैं. 2012 बैच के आईएएस मंगेश घिल्डियाल रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी रहते हुए उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ही इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंंने केदारनाथ मे चल रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया है. साथपीएमओ से पत्र आने के बाद फिलहाल ये तो साफ नहीं हुआ है कि उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा. लेकिन पीएमओ में उन्हें अनु सचिव का दायित्व दिया जाना है. उत्तराखंड शासन में अब तक बहुत ही कम इतने कम उम्र के आईएएस अफसर हैं जिनको केंद्र ने बुलाया है. फिलहाल 30 दिनों के अंतराल में उत्पल कुमार के बाद यह दूसरे अधिकारी हैं, जिनको पीएमओ ने केंद्र में नियुक्ति दी है Rea...

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. आज कांग्रेस के नई सीडब्ल्यूसी की घोषणा हो गई है. नई सीडब्ल्यूसी में 22 सदस्य बनाए गए हैं.  इनमें 26 इनवाइटी सदस्य और 10 स्पेशल इनवाइटी सदस्य बनाए गए.इसी क्रम में हरीश रावत को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है. वहीं, देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रभार दिया गया है. देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ के भिलाई विधानसभा सीट से विधायक हैं. इससे पहले अनुग्रह नारायण सिंह के पास उत्तराखंड का प्रभार था. उन्हें उत्तराखंड से हटाने का एक मकसद ये भी है कि वह लगातार हरीश रावत के खिलाफ एक विपक्ष की तरह काम कर रहे थे. हरीश रावत के खिलाफ न केवल वो पत्राचार कर रहे थे बल्कि पार्टी में लगातार वह रहकर हरीश रावत के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे. गौर हो कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए गुलाम नबी आजाद समेत चार वरिष्ठ नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) का भी पुनर्गठन किया. नई सीडब्ल्यूसी में 22 सदस्य बनाए गए...

    मसूरी के शिफन कोर्ट में नगर पालिका परिषद ने पुलिस-प्रशासन के सहयोग से अवैध भवनों को ध्वस्त करवा दिया है। आपको बता दें कि शिफन कोर्ट में 84 परिवारों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध भवन बनाये गए थे। जिन्हें नगर पालिका व प्रशासन द्वारा खाली करवाया गया है, वहीं दोपहर बाद उक्त भूमि, पर्यटन विभाग को सौंप दी गई. आपको बता दें कि अवैध रूप से रह रहे मजदूरों ने खुद ही अपने आवास खाली कर दिए। गत 24 अगस्त को प्रशासन व पालिका प्रशासन भारी पुलिस बल को लेकर शिफन कोर्ट पहुंची थी लेकिन तब जनप्रतिनिधियों द्वारा 10 सितंबर तक का समय खाली करने के लिए दिलवाया था जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई बंद कर दी थी।  इस मौके पर एसडीएम मनीष कुमार ने कहा कि यहां अवैध कब्जा कर रहे मजदूरों को 10 सितंबर तक भूमि खाली करने का समय दिया गया था. जिस पर सभी ने तय समय सीमा में भूमि खाली कर दी, अब केवल मकानों के ढांचे बचे हैं, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन की ओर से तोड़ा जा रहा है।  वहीं कब्जा खाली करने के दौरान वहां रह रहे परिवारों में मायूसी छाई रही व अपने टूटते आशियाने को देखकर भावुक भी हो रहे थे.  Read H...

  भारत में एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 95,735 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर बृहस्पतिवार को 44 लाख के पार हो गए। वहीं 1,172 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 75,062 हो गई। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बृहस्पतिवार तक 34,71,783 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कुल 44,65,863 मामले सामने आ चुके हैं। उसके अनुसार मृत्यु दर गिरकर 1.68 प्रतिशत हो गई और मरीजों के ठीक होने की दर 77.74 प्रतिशत है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 9,19,018 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कुल मामलों का 20.58 प्रतिशत है। भारत में कोविड-19 मरीजों की संख्या सात अगस्त को 20 लाख के पार हो गई थी। यह 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख के पार पहुंच गई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार देश में नौ सितम्बर तक 5,29,34,433 नमूनों की कोविड-19 के लिए जांच की गई है, जिनमें से 11,29,756 नमूनों की जांच बुधवार को ही की गई। Read more Uttrakhand News in Hind...